सोलापूर नगरपालिकेची स्थापना (१८५२) भाग -१

हा लेख 'सोलापूर नगरपालिकेचा शतसांवत्सरिक ग्रंथ' या दुर्मिळ ऐतिहासिक पुस्तकावर आधारित आहे. 

सोलापूर नगरपालिकेच्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने, ३ ऑगस्ट १९५३ रोजी तत्कालीन नगराध्यक्ष स्व. आबासाहेब किल्लेदार यांच्या कार्यकाळात हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले होते. सोलापूर शहराचा आणि स्थानिक प्रशासनाचा १८५० पासूनचा इतिहास समजून घेण्यासाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज आहे.

सोलापूर नगरपालिकेचा इतिहास: स्थापना, पहिले मानकरी आणि प्रशासनाची सुरुवात

१. नगरपालिकेच्या स्थापनेची गरज 

ब्रिटीश राजवटीत अखिल हिंदुस्थानातील मोठ्या गावांमधील स्थानिक स्वरूपाची कामे स्थानिक कर बसवून पूर्ण करता यावीत आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवरील (Collector) कामाचा ताण कमी व्हावा, या दुहेरी हेतूने नगरपालिकांची स्थापना करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले. यासाठी १८५० साली कायदा मंजूर करण्यात आला.

सोलापूरचे तत्कालीन कलेक्टर Mr. इनव्हरारिटी यांनी २१-३-१८५१ रोजी शहराभोवतालच्या तटाच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव पाठवताना, अशी कामे करण्यासाठी आणि शहराच्या देखभालीसाठी एक 'कमिटी' स्थापन करण्याची सूचना सरकारला केली होती. मात्र, त्यांची बदली झाल्यामुळे ही जबाबदारी नूतन कलेक्टर थॉमस चार्लस लॉफनन यांच्यावर आली.

Mr. लॉफनन यांनी ४-६-१८५१ रोजी ३०,००० वस्तीच्या सोलापूर शहरासाठी नगरपालिकेची निश्चित योजना मांडली. त्यांनी शहरात खालील सुधारणांची निकड व्यक्त केली 

श्री. सिद्धेश्वर तलाव स्वच्छ करणे आणि पाण्याचे विभागणी करणे (पिण्यासाठी, स्नानासाठी इ.)

पाणीपुरवठ्यासाठी नव्या विहिरी खोदणे.

धर्मशाळा बांधणे, रस्ते रुंद करणे व झाडे लावणे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वारंवार बदल्या होत असल्याने शहराच्या सुधारणांच्या कामात सातत्य राहत नसे. त्यामुळे, स्थानिक नागरिकांची एक कायमस्वरूपी संस्था असल्यास कामाचा पाठपुरावा होईल आणि सरकारी खात्यापेक्षा स्थानिक लोकांकडून कामे अधिक काटकसरीने होतील, असे मत लॉफनन यांनी मांडले.

२. १७२ नागरिकांचा अर्ज आणि स्थापना (Formation Process) 

त्या काळी १८५० च्या कायद्यानुसार, जोपर्यंत नागरिक स्वतःहून मागणी करत नाहीत, तोपर्यंत नगरपालिका स्थापन करता येत नसे. त्यामुळे कलेक्टर लॉफनन यांनी पुढाकार घेऊन शहरातील प्रमुख नागरिकांकडून तसा अर्ज करवून घेतला. दिनांक २८/८/१८५१ रोजी बापूजी कृष्ण यांच्यासह १७२ नागरिकांनी सही केलेला अर्ज सरकारकडे पाठवण्यात आला. त्यानंतर सरकारने हरकती मागवण्यासाठी १५/१०/१८५१ रोजी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, परंतु त्याला कोणाचाही विरोध झाला नाही. उलट, नागरिक कर देण्यास तयार आहेत की नाही, याची खात्री करण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र कमिशनरमार्फत चौकशी केली. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, मुंबई सरकारने २१-७-१८५२ रोजी गॅझेटमध्ये जाहीरनामा प्रसिद्ध करून १-८-१८५२ पासून सोलापूर शहराला १८५० चा २६ वा कायदा लागू केला. अशा प्रकारे १ ऑगस्ट १८५२ पासून सोलापूर नगरपालिकेची अधिकृत प्रतिष्ठापना झाली.

३. पहिले सभासद आणि प्रशासकीय मंडळ 

नगरपालिकेच्या पहिल्या बोर्डाचे अध्यक्ष (Ex-officio President) म्हणून स्वतः कलेक्टर होते. सभासदांची निवड करताना सरकारी अधिकारी नसावेत आणि सर्व जातीधर्माचे प्रतिनिधित्व असावे, अशी सरकारची सूचना होती.

त्यानुसार श्री. लॉफनन यांनी सुचविलेले आणि नेमलेले पहिले ९ मानकरी (सभासद) खालीलप्रमाणे होते:

 ब्राह्मण: १. नारायण जनार्दन सोनी, २. लक्ष्मण नरसू चाटी, ३. नरसू विठ्ठल नखाते.

 लिंगायत : १. केरोजीराव देशमुख, २. धर्मराव थोबडे.

 गुजर: १. सखाराम खुशाल.

  मारवाडी: १. ठाकुरदास (नैनसुख शोभाराम यांचा गुमास्ता).

  मुसलमान: १. हुसेनसाहेब रेसीमगार.

 पेन्शनर: १. चिंतो सखाराम (पेन्शनर मामलेदार).

यातील श्री. चिंतो सखाराम यांनी नगरपालिकेच्या स्थापनेत कलेक्टरला मोठे सहाय्य केले होते, त्यामुळे सभासद असूनही त्यांचीच नेमणूक नगरपालिकेचे पहिले पगारी सेक्रेटरी म्हणून करण्यात आली. कालांतराने, या व्यापारी वर्गातील सदस्यांना कारभाराचा अनुभव कमी पडत असल्याचे पाहून, कलेक्टरांच्या शिफारशीनुसार १८५३ मध्ये रावबहादूर सखाराम खंडो, रावबहादूर मोरोबा सदाशिव आणि नाना मोरोजी या तीन सरकारी अधिकाऱ्यांचा 'जादा सभासद' म्हणून समावेश करण्यात आला.

४. कामकाजाचे नियम (Rules of Business)

नगरपालिकेची पहिली सभा मंगळवार, श्रावण वद्य ३, शके १७७४ (दि. २ किंवा ३ ऑगस्ट १८५२) रोजी कलेक्टर कचेरीत भरली.

दैनंदिन कारभारासाठी जे नियम मंजूर करण्यात आले, ते असे होते 

जनरल कमिटी : सर्व सभासदांची मोठी कमिटी वर्षातून ४ वेळा (मे, ऑगस्ट, नोव्हेंबर, फेब्रुवारी) भरेल.

सब कमिटी: १० सभासदांची लहान कमिटी दर महिन्याच्या १५ तारखेला भरेल.

खर्चाचे अधिकार: सेक्रेटरीला ३ रुपयांपर्यंत, तर सब-कमिटीला ५० रुपयांपर्यंत खर्च करण्याचा अधिकार होता. त्यापेक्षा जास्त खर्चासाठी अध्यक्षांची (कलेक्टर) मंजुरी आवश्यक असे.

सभासद सतत ६ महिने गैरहजर राहिल्यास किंवा गुन्ह्यासाठी शिक्षा झाल्यास त्याचे सभासदत्व रद्द होत असे.

५. करांची रचना: 'आरावा पट्टी' ते 'जकात' (New Taxes) 

नगरपालिका चालवण्यासाठी उत्पन्नाची गरज होती. सरकारने सुरुवातीला घरांवर आणि दुकानांवर प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) बसवण्याचा आग्रह धरला होता. मात्र, लोकांचा याला तीव्र विरोध होईल हे ओळखून कलेक्टर लॉफनन यांनी त्याला विरोध केला आणि अप्रत्यक्ष कराची शिफारस केली. अखेरीस जुनी 'आरावा पट्टी' रद्द करून त्याऐवजी 'जकात' (Town Duties) लागू करण्यात आली.

जकातीचे स्वरूप: सोलापुरात विक्रीसाठी येणाऱ्या आणि बाहेर जाणाऱ्या मालावर, वजनानुसार (बैल किंवा तट्टूच्या ओझ्यावर) कर लावला गेला.

दर: मालाच्या किंमतीनुसार ६ पै ते ८ आणे प्रति ओझे. निळ, रेशीम यावर १२ आणे तर काश्मिरी शालीवर १ रुपया कर होता.

माफी: एका पेठेतून दुसऱ्या पेठेत जाणारा माल, सरकारी माल आणि अक्कलकोटच्या राजाचा माल यावर जकात नव्हती.

जकात वसुलीसाठी शहरात ११ नाकी, १२ नाकेदार आणि ११ शिपाई नेमण्यात आले होते.

अशा रीतीने, १८५२ साली सोलापुरात 'सुधारणी' (म्युनिसिपॅलिटी) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थेचा श्रीगणेशा झाला.

संदर्भ-सोलापूर नगरपालिकेचा शतसांवत्सरिक ग्रंथ'

संकलन

अतुल देशपांडे.

सोलापूर शहराचा इतिहास आणि आठवणी